१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ

Subhash Desai

मुंबईकरांच्या विकासासाठी शिवसेना-भाजप युती तसेच मुंबई महानगरपालिका कटिबध्द

katibaddha

महाराष्ट्राचे एक मोठे आणि जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाबद्दल बोलताना असे सांगितले की, आम्ही काही साधूसंत नाही, आमच्या निर्णयाचा फायदा जर का निवडणूकीत झाला तर तो आम्हाला घ्यायला आवडेल. आता याच्याबद्दल बोलायचे झाले तर शरद पवार काही साधूसंत नाहीत, हे साऱ्या जगाला माहीत आहे. आणि ते खरे कोण आहेत हे सुध्दा मराठी माणसाला चांगले माहीत आहे. ते जे काही करताहेत आणि बोलताहेत महाराष्ट्र याकडे बारकाईने पहात असतो पण त्याच्या बोलण्याचे अनेक अर्थ असतात आणि नंतर त्यातून अनेक अर्थ निघत असतात. तेव्हा त्यांचे बोलणं, वागणं काळजीपूर्वक पहात असतात.

मराठा आरक्षणाबद्दलची मराठा समाजाची फसवणूक त्यांनी केली ती महाराष्ट्र कधी विसरणार नाही. म्हणजे मनापासून जर काम करायचे नसेल तर ते कसं करावे हे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या लोकांना चांगलं माहीत आहे. हे मराठा आरक्षण आम्ही नाईलाजाने करतो आहोत हे स्पष्ट व्हावं अशी आतापर्यंतची त्यांची कृती राहिलेली आहे. याच्यात नाही कायद्याची काळजी घेतली, देशाची राज्यघटना जी आहे त्यात काही तरतूदी आहेत त्याची देखील पर्वा केली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मावर आधारीत आरक्षण कधीच दिले नाही. त्यांनी हिंदू धर्मातील ज्या मागास जाती आहेत त्यांना संरक्षण द्यावं, विकासाचा मार्ग त्यांना मोकळा व्हावा, दलित समाजातील तरुणांना संधी मिळावी म्हणून त्यांनी आरक्षण ठेवलं. त्यांनी त्यात कधीही धर्मावर आधारित आरक्षण दिले नाही, परंतु या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने आता मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जारी केले आहे. म्हणजेच ही बाबासाहेबांच्या विचारांशी प्रतारणा नाही का? असे सगळे घोळ यांनी केलेले आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये एक दुसरी व्यवस्था आहे ती म्हणजे राज्य मागासवर्गीय आयोग याला बापट आयोग म्हटलं जात. न्यायमुर्ती बापट हे या समितीचे प्रमुख आहेत. त्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय फेटाळून लावला होता. महाराष्ट्राच्या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये बापट आयोग आहे जे राज्य मागासवर्गीय आयोग नावाने आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय त्यांनी फेटाळून लावल्याचा निकाल दिला होता, आणि तो निकाल राज्य सरकारकडे आहे. तरीसुध्दा सरकारने या विषयात त्याचा काहीही विचार केलेला नाही. उद्या नारायण राणेंना विचारलं गेलं की बापट आयोगाचा निकाल काय आहे, तर तो त्यांना सांगावा लागेल. अशा अनेक प्रकारचे अडथळे यात आहेत की ज्यामुळे सरकारने हा मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतलेला आहे तो त्यांच्या अंगाशी आलेला आहे. आता या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं आहे व हायकोर्टात हा निर्णय टिकून राहणार नाही याची संपूर्ण कल्पना सरकारला आहे, म्हणजेच एकप्रकारे या सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केलेली आहे.

हे जे काही त्यांचं अपयश आहे ते टाळण्यासाठी शरद पवार म्हणतात की आम्ही साधूसंत नाही. मग पवारांनी आम्हाला सांगावं की ते कोण आहेत. अशाप्रकारे जे काही ते जनतेच्या भावनांशी खेळत आहेत याचा अर्थ त्यांचे दिवस भरलेले आहेत. तरीसुद्धा ते चुका करताहेत. ही फार दुर्देवाची गोष्ट आहे. तरी अशा चुका पुन्हा पुन्हा होतात कशा? या चुका होत नाहीत तर हे जाणूनबूजून केले जात आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धवजी ठाकरे यांनी मुंबईकरांच्या हिताची काळजी सदैव वाहीली आहे आणि हे कार्य नेहमी ते मनापासून करत असतात. मागिल आठवड्यात मुंबईतील महापौर निवासस्थानी महापौरासंह महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि त्यांचे इतर अधिकारी तसेच मुंबईतील सर्व खासदार यांना बोलावून मुंबईचे काही प्रश्न केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी अडकले आहेत त्याचे सादरीकरण दिले. यात शिवसेना-भाजपाचे खासदार उपस्थित होते. या सादरीकरणातून प्रथमच त्यांच्या लक्षात आले की केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यास हे प्रश्न सोडविले गेले पाहिजेत.

यामध्ये सीआरझेडचा प्रश्न आहे. सीआरझेडमुळे अनेक झोपडपट्टया, कोळीवाडे यांचा विकास होत नाही. अनेक नागरी हिताची कामे, विकासकामे रखडून राहतात. यातून मार्ग काढावा असे उद्धवजींनी त्यांना सुचविले. शिवसेना मुंबईत कोस्टल फ्रीवे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून बांधणार आहे. मुंबईची समस्या कमी करण्यासाठी हा कोस्टल फ्रीवे महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. या रस्त्यासाठी केंद्राच्या पर्यावरण खात्याची मंजूरी लागणार आहे. मुंबईला नेहमी पाण्याची समस्या भेडसावत असते ती कायमस्वरूपी सुटावी यासाठी उद्धवजी नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहेत. गारगाई, पिंजाळ या नद्यांवर धरण बांधायच्या योजना आहेत. दमनगंगा नदीचे पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेलं आहे, त्या पाण्याचा योग्य प्रकारे वापर नियोजन करुन तिथेही धरण बांधता येणार आहे. या सगळ्या कामांसाठी केंद्रसरकारच्या परवानगीची गरज आहे. दमनगंगा, पिंजाळ या नद्यांचा केंद्र सरकारच्या नदी जोड प्रकल्पात राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून समावेश आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास मुंबईची पुढच्या पन्नास वर्षाची पाण्याची समस्या दूर होईल.

मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनी बेवारस पडल्या आहेत. त्यांच्याकडे कोणी लक्ष देत नसल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि झोपडपट्टया वाढत आहेत. या मिठागरांच्या जमिनी वडाळा, शिवडी आणि भांडूप या परिसरात आहेत. मुंबईच्या विकासासाठी या मिठागरांच्या जमिनींचा वापर होऊ शकतो. या जमिनी केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत, त्यांचा विकास करण्याची परवानगी मुंबई महानगरपालिकेला मिळाली पाहिजे. रेल्वे आणि पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर मुंबई महानगरपालिकेला काहीही करता येत नाही. त्या जमिनींवर त्यांची वेगळी पॉलिसी आहे, ही पॉलिसी मुंबईकरांच्या विकासाशी मिळत्या जुळत्या असणे गरजेचे आहे. मुंबईचा विकास झाला पाहिजे अशी प्रत्येक मुंबईकरांची इच्छा असते. मुंबईत जी दलदल आणि गलिच्छपणा आहे तो साफ झाला पाहिजे आणि यासाठी अनेक योजना आखता येऊ शकतील. जगात अनेक ठिकाणी भुयारी रेल्वे आहेत. मुंबईत रेल्वेत होणारी गर्दी पाहता भविष्यात अशा प्रकारची महत्वाकांक्षी योजना राबविणे ही काळाची गरज आहे. ही गरज ओळखून अशा प्रकारचे विकासप्रकल्प मुंबईत होणे गरजेचे आहे.

२६ जुलै २००५ साली मुंबईत महापूर आल्यानंतर डॉपलर रडार बसविण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारने बनविली होती. तात्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००५ साली ही घोषणा केली होती, १० वर्षानंतर अद्याप ही योजना अस्तित्वात आलेली नाही. डॉपलर रडार हे आधुनिक तंत्रज्ञान असून हे बसविल्याने येणाऱ्या वादळाची आणि मोठ्या पावसाची पुर्वसूचना मिळते. यामुळे सावधानता बाळगता येऊ शकेल आणि होणारे नुकसान टाळण्यास याची प्रचंड मदत होऊ शकेल.

मुंबईच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून मुंबईतील सर्व खासदार, महापौर आणि महापालिका आयुक्तांना घेऊन केंद्रातील त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांना भेटून वरील सर्व योजना अस्तित्वात आणण्यासाठी लढा देतील. केंद्रात अस्तित्वात आलेले हे एनडीएचे सरकार मुंबईच्या विकासात आपणा सर्वांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहील अशी खात्री आहे.

Leave a Reply