कॉंग्रेस राजवटीतील २ जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल स्पर्धा, आदर्श सोसायटी अशा अनेक घोटाळ्यांनी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश हादरून गेला असतानाच राज्यातील वाहन विक्रीकरातील महाघोटाळा आज उघडकीस आला. बोगस अधिसूचनेच्या आधारे वाहनांवरील विक्री कर साडेदहा टक्क्याने कमी करून काही अधिकार्‍यांनी राज्य सरकारचा १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते सुभाष देसाई यांनी आज (दि. ४ फेब्रुवारी २०११) पुराव्यासह केला. विक्रीकर विभागाबरोबरच यात गुंतलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांची व अन्य संबंधितांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
महाघोटाळ्याचा भंडाफोड करण्याआधी सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून या गंभीर घोटाळ्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले. विक्रीकर हा राज्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. मात्र तोच तोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे या घोटाळ्याची फक्त खातेनिहाय चौकशी करून भागणार नाही. सनदी अधिकारी व मंत्री यात गुंतल्याची शक्यता असल्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीच व्हायला हवी, असे देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
विकासकामासाठी राज्यात पैसे कमी पडत असताना विक्रीकर विभाग, सनदी अधिकारी व मंत्र्यांनी एकमेकांच्या साथीने हा घोटाळा केला आहे. यामुळे राज्याचे मोठे उत्पन्न बुडाले असून ते राज्याच्या विकासाला बाधक ठरेल, असा इशारा सुभाष देसाई यांनी यावेळी दिला. यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अशी ही हेराफेरी
मोबाईल हॅण्डसेटवरील कर कमी करावा यासाठी १७ ऑक्टोबर २००५ रोजी क्र. व्हॅट २००५/सीआर-७१/टॅक्सेशन २ अशी अधिसूचना काढण्यात आली. पण संबंधितांनी विक्रीकर खाते आणि मंत्रालयातील लॉबीचा वापर करत याच अधिसूचनेचा वाहन विक्रीवरील दर कमी करण्यासाठी अतिशय चतुराईने उपयोग केला. २००५ पर्यंत राज्यातून विक्री होणार्‍या ९५० सीसी व त्याहून अधिक क्षमतेच्या वाहनांवर १२.५ टक्के विक्रीकर आकारला जात होता. वित्त विभागाने वाहनविक्रीवर दोन टक्के विक्रीकर आकारण्याची अधिसूचना जारी केलेली नसतानाही मोबाईल हॅण्डसेटची अधिसूचना परस्पर वापरून मोठ्या संख्येने वाहनांची विक्री राज्याबाहेर करण्यात आली.
बड्या कंपन्यांनी हात धुवून घेतले
वाहन विक्रीवरील कर कमी करण्यात आल्याची ही बोगस अधिसूचना गेल्या वर्षापर्यंत सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिसत होती. आता ती गायब झाली असली तरी विक्रीकर अवघा दोन टक्के झाल्याचा पुरेपूर फायदा उचलत टाटा, महिंद्र, मर्सिडिझ व अशोक लेलॅण्डसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी प्रचंड संख्येने गाड्यांची विक्री केली. २००५ ते २०१० अशी सलग पाच वर्षे हा घोटाळा बिनबोभाट सुरू होता. या पाच वर्षांत सरकारचे १५ हजार कोटी रुपये बुडाले.