१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ

Subhash Desai

पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळा

पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करा !

  • मूळ ६७२ भाडेकरु वाऱ्यावर. पुनर्विकासनाची घरबांधणी बंद पडली.
  • म्हाडा ला मिळवयाच्या सदनिकांचा पत्ताच नाही.
  • बिल्डरांचे टॉवर बांधकाम धुमधडाक्यात सुरु.
  • म्हाडा व एचडीआयएल विकासकांच्या संगनमताने रहिवाशांना आणि म्हाडाला चुना !
  • गोरेगाव येथील पत्राचाळ ही सर्वात जुनी म्हाडा वसाहत अनेकवेळा पुनर्विकास योजनांमध्ये बदल होत अखेर २००८ मध्ये सर्व ६७२ रहिवाशांनी सरकारवर व म्हाडावर विश्वास ठेवत आपली घरे खाली दिली व भाड्याच्या घरांमध्ये ते राहावयास गेले २-३ वर्षात मुळ वसाहती नव्या सदनिका मिळतात या आशेने पण घडले विपरित आज सहा वर्षे झाली पुनर्विकासाच्या इमारतींचे काम अर्धवट होऊन आता पुर्णपणे बंद पडल्यामुळे रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत.

काय घडले ?

  • १-४-२००८ रोजी म्हाडा, पत्राचाळ सोसायटी व गुरूआशिष डेव्हलपर्स यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला. कराराप्रमाणे सर्व ६७२ सदस्यांना ६५० फुटांची सदणिका सोसायटीला २५ कोटींचा निधी आणि संक्रमण काळात प्रत्येक सदस्याला १८ तो २० हजार द.म. भाडे असे ठरले रहिवाशांकडून घरे खाली करुन घेण्यात आली व सर्व पत्राचाळी पाडून टाकण्यात आल्या.
  • एकूण ४० एकर क्षेत्राच्या या पुनर्विकास योजनेतून म्हाडा प्राधिकरणास किमान १,११,४८८ चौ. मीटर्स क्षेत्रफळाचे बांधकाम विकासकाच्या खर्चाने बांधून मिळेल असे ठरले.

करारनाम्यातील कालमर्यादा-

  • करारच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत सोसायटीची सर्व घरे बांधून देणे व म्हाडाची ५० % घरे बांधून देणे.

कराराच्या तारखेपासून ३ वर्षांच्या आत (१-४-२०११ पूर्वी)

  • म्हाडाची घरे १००% बांधून देणे व महापालिकेचे भोगवटा पत्र व अन्य परवाने मिळविणे.
  • विकासक त्यानंतर स्वतःचा विक्री योग्य भाग पूर्ण पणे बांधू शकेल.

६ वर्षानंतरची परिस्थिती

  • सोसायटीचे बांधकाम झाले असून तूर्त बंद.
  • म्हाडाच्या हिश्शाचे काम कामाची सुरवातच नाही.
  • विकासकांच्या हिश्शाचे काम प्रगती पथावर.

करारनामाम्यातील महत्वाची अट

  • अटी व शर्तीनुसार बांधकाम पूर्ण न केल्यास सदर करारनामा रद्द करण्यात येईल व ताबा परत घेण्यात येईल अशी करारनाम्यात अट आहे.
  • म्हाडा चे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश गवई यांनी गुरूआशिष कन्ट्रक्शन प्रा. लि. यांच्या संचालकांना दि. २६ जुलै २०११ (क्र. एल/ए/४०७२/२०११) रोजी लिहलेल्या पत्राद्वारे विक्रीयोग्य हिस्सा विकासक विकू शकले त्यासाठी म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची गरज राहणार नाही, तसेच विकासकाला प्रकल्पावर कर्ज उभारण्यची मुभा दिली.
  • सदर पत्र देताना ‘ म्हाडा ’च्या हिताची काळजी घेत आहोत हे दाखविणारी एक अट मात्र उपाध्यक्षांनी टाकली आहे, ती अशी – “म्हाडाच्या हिश्शाच्या सदनिका म्हाडास हस्तांतरीत हेत नाहीत तो पर्यंत विकासकाच्या हिश्शाच्या इमारतींना भोगवटा पत्रासाठी आवश्यक असे ना हरकत पत्र म्हाडा देणार नाही.”
  • ही अट विकासकाला गाळे विकूण मोकळे होण्यास कोणताच पायबंद घालू शकत नाही जे लोक विकासकाडून गाळे घेतील त्यांना भोगावटा पत्रा विनाच राहावे लागेल व ती शिक्षा विकासकाला नव्हे तर ग्राहकांना सहन करावी लागेल. अशा रीतीने उपाध्यक्षांनी विकासावर मेहेरबानीच केली आहे.
  • या सर्व प्रकरणात म्हाडा कडून बिल्डर धार्जिणे काम झाल्याचे लक्षात आल्यावर मी (सुभाष देसाई) मा. मुख्यमंत्री श्री. पृश्वीराज चव्हाण यांना भेटून पत्राचाळ पुनर्विकासाची संपूर्ण चौकशी करण्याचा निर्णय घ्यावा म्हणून विनंती केली. दि. १ फेब्रुवारी २०११ रोजी पत्र दिले व पुन्हा दि १८ फेब्रुवारी व १० मे २०११ रोजी पत्र दिले १० जून २०११ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या प्रश्नांवर सह्याद्री अतिथीगृहात बोलाविलेल्या आमदारांच्या बैठकीत पत्राचाळ घोटाळ्याच्या चौकशी ची मागणी केली. त्यानंतर आठवण दिली.
  • मात्र सनदी अधिकाऱ्यांवर फाजील विश्वास दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. सतीश गवई यांना जाब विचारण्याची हिम्मत झाली नाही.
  • शासनाच्या लेखापालांनी पत्राचाळ संयुक्त विकास योजनेत म्हाडाचे नुकसीन झाल्याचे मत नोंदविले.
  • म्हाडा इमारत दुरुस्ती मंडळाचे अध्यक्ष श्री. प्रसाद लाड यांनी पत्राचाळ योजनेत म्हाडाचा रु. १००० कोटींचा तोटा झाल्याचे आरोप प्रसारमाध्यमांपुढे केले.
  • १८ महिन्यात ६७२ मुळ सोसायटी सदस्यांना घरे मिळण्यास चौपट म्हणजे ६ वर्षे होऊन सुध्दा काम अपूर्ण आहे व नेमके केव्हा पूर्ण होईल हे कोणीही सांगू शकत नाही.
  • म्हाडाच्या हिश्शाच्या इमारतींमध्ये सुमारे ३६०० सदनिका मिळणे ३ वर्षात अपेक्षित असताना त्या कामास अद्याप सुरुवातही झालेली नाही.
  • दुसरीकडे कल्पतरू, एकता केबीजे भूमी अशा बिल्डरांनी धूमधडाक्यात विक्री योग्य टॉवर्स उभारणे सुरु केले आहे.
  • विकास नियंत्रण नियमावली ३३.५ सुधारीत कलमाप्रमाणे योजनेला ३ चटईक्षेत्र + ३५% फंजिबल चटईक्षेत्र म्हणजे ४.०५ प्रमाणे ६,४८,००० चौ. मीटर्स बांधकाम अनुज्ञेय आहे. (६९,७२,४८०) चौ. फूट विभागातील बाजारमूल्य रु. १२००० चौ. फूट धरला तरी ही उलाढाल रू. ८,३६७ कोटी इतकी होते.
  • गुरूआशिष ही कंपनी संपूर्णपणे एचडीआयएल या समूहाने ताब्यात घेतली असून आप्या हिश्शाचे भूखंड या परस्पर बिल्डर कंपन्यांना प्रति चौरस फूट रू. ७५०० या दराने विकून टाकून गडगंज पैसा वसूल केला असून सोसायटीच्या घरांचे बांधकाम बंद केले. म्हाडा हिश्शाच्या इमारतींची सुरुवातही केलेली नाही. ही सरळ सरळ फसवणूक आहे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व विकासक यांच्या संगनमताने हा गैर प्रकार घडून आला असून त्यामुळे पत्राचाळीतील रहिवाशांना घरे मिळण्याची आशा रली आहे काय आणि म्हाडा हिश्शातील घरे अन्य गरजूना म्हाडाच्या दरात मिळण्याची आशा मावळली काय या दोन प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत म्हणून
  • केंद्र सरकारने नगर विकासमंत्री श्री. व्यंकय्या नायडू यांनी या प्रकरणी सीबीआय चौकशी लावावी व जनतेची तसेच शासनाची लूट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करीत आहे.

 

Leave a Reply