मुस्लिम दफनभूमीच्या विरोधात शिवसेनेचा भव्य निषेध मोर्चा आघाडी शासनाने गोरेगाव पूर्व येथील आरे दुग्ध वसाहतीत मोहन गोखले मार्गावरील दूधसागर सोसायटी, अमृतवन, साईबाबा संकुल, धिरज व्हॅली या नागरी वसाहतींच्या लगत मुस्लीम दफनभूमी बांधण्यासाठी आरेच्या ना विकास क्षेत्रातील जागेच्या आरक्षणात स्मशानभूमी असा बदल करुन या परिसरात मुस्लीम नगण्य असताना दफनभूमी बांधण्याचा घाट घातला. परिणामी गोरेगाव पूर्व परिसरांतील नागरिकांमध्ये आघाडी शासनाच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली. शिवसेना नेते सुभाष देसाई तसेच गजानन कीर्तीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आरे कॉलनी युनिट क्र. ५ येथून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत यांच्या कार्यालयावर भव्य निषेध मोर्चा काढला.
आघाडी शासनाने या परिसरात दफनभूमीसाठी आरक्षणात बदल करीत असताना दुग्धवसाहत येथील सर्व्हे क्र. ८१ व ८५ पैकी ७५०० चौ. मीटरचा ना विकास क्षेत्र म्हणून आरक्षित असलेला भूखंड दफनभूमी म्हणुन आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. आरक्षणात बदल करताना शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि शहर रचना १९६६ कायद्यातील नियम ३७ पोटनिय (१ए‍ए) चा आधार घेतला आहे. परंतु या नियमाची पायमल्ली शासनाने केली आहे. नियमानुसार सर्व स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहिरात देवून नागरिकांच्या सूचना व हरकती नोंदवून घेणे बंधनकारक असताना दि. १ फ्रेब्रुवारी २००९ रोजीच्या एशियन एज या एकमेव इंग्रजी वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात येऊन तात्काळ विशेष गॅझेट प्रसिद्ध करण्यात आले. त्याची प्रत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना पाठविणे बंधनकारक असताना देखील पाठविण्यात आली नाही. स्थानिक जनता व लोकप्रतिनिधींना पूर्णपणे अंधारात ठेवून व येथील स्थानिक जनतेच्या हरकती नोंदविण्याच्या हक्कावर गदा आणून आगामी विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर मुस्लीम समाजाला खुश करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत अन्यायकारक निर्णय आघाडी शासनाने घेतला आहे अशी घणाघाती टीका सुभाष देसाई आणि गजानन कीर्तीकर यांनी केली.
१९९३ साली मुंबईचा विकास आराखडा निश्चित करण्यात आला. आरे दुग्ध वसाहतीची महती, लगतच्या साईबाबा संकुल, दूधसागर सोसायटी, नित्यानंद नगर आरे युनित क्र. ८ या नागरी वसाहती लक्षात घेता, ना विकास क्षेत्र व हरित पट्टा म्हणून आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. मुंबईत दिवसेंदिवस प्रदुषणाचे प्रमाण वाढत असताना शहराला ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारे आणि मुंबई शहराचा श्वास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे कॉलनी व नॅशनल पार्क या दोनच ठिकाणी वनसंपदा शिल्लक असताना तसेच या परिसरात मुस्लीम दफनभूमीची गरज नसताना देखील आघाडी शासनाने नियमबाह्य पद्धतीने दफनभूमीसाठी आरक्षणात बदल केला.
आघाडी शासनच्या या जुलमी निर्णयाविरुद्ध स्थानिक नागरिकांच्या हरकती व सूचनांची शासनाने नोंद घेण्यासाठी शिवसेनेतर्फे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी केलेल्या निवेदनावर लाखो नागरिकांनी त्यावर आपल्या स्वाक्षऱ्या नोंदवल्या.
              दफनभूमीची एकही विट रचू दिली जाणार नाही व हे शिवसेना स्टाईल आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सुभाष देसाई यांनी दिला.