१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ

Subhash Desai

काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या मराठा नेत्यांकडून मराठा समाजाचं शोषण

maratha

राज्यातील मराठा समाजात आज मोठ्या प्रमाणात मागासलेपणा आहे. त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत संधी मिळत नाही, अशी ओरड आहे. ही ओरड वस्तुस्थितीला धरून आहे. त्याच समाजातील आजून एक आतिशय दुःख देणारं मागासलेपण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. राज्यातील शेतकरी आत्महत्तेतील जवळपास नव्वद टक्के समाज हा मराठा आहे. हा समाज आज पुर्णपणे कर्जबाजारी झाला आहे. शेता तोट्यात आहे आणि इतर ठिकाणी संधी नाही. आशा संकटाच्या खिडीत हा समाज सापडलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे याबाबत कुणाचही दुमत असण्याच कारण नाही. म्हणून या समाजाला न्याय देणे ही शिवसेनेची बांधिलकी आहे आणि शिवसेना त्यासाठी वचनबध्द आहे. हे मी जबाबदारीने सांगतो.आज मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे म्हणून मराठा समाजाला एवढाच विषय आहे, असे शिवसेना मानत नाही कारण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हाही मराठा समाजातील एक गंभीर आणि काळजीचा विषय आहे. केवळ आरक्षणाचाच विचार करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत काहीच करायचे नाहा ही बाब मराठा समाजावर अन्याय करणारी आहे. आज केवळ आरक्षणाला पाठिंबा, विरोध किंवा आजून काही तरी अशा वरवरच्या दिखाऊपणाच्या, वेळकाढूपणाच्या गोष्टी सांगून या समाजाच भल होणार नाही. त्यामुळे अशा गोष्टीत न पडता शिवसेना सबंध मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबध्द आहे.

खर पाहता मराठा समाजाने आणि समाजातील युवकांनी अभ्यास करून शोध घेतला पाहीजे की समाजावर आजची अशी हालाखीची वेळ कुणी आणली आहे. राज्यात ५० वर्षांपासून काँग्रेस आणि आताच्या एनसीपीचं राज्य आहे. या पक्षातील राज्येकर्ते हे मराठा असताना मराठा समाजाचा विकास होण्याऐवजी अधोगती झाली, हा या राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजावर केलेला अन्याय आहे, समाजाचं शोषण आहे. मराठा समाज काही आज नव्याने आरक्षणाच्या माध्यामातून न्याय देण्याची मागणी करत नाही. १९९० पासून ही मागणी आहे. २५ वर्षे झाली या समाजाची यांनी दिशाभूल करत, भावना भडकावत स्वतःचा राजकिय डाव साधत आहेत. मागणीचा विचार तर नाहीच, उलच समाजाच्या व शेतकरी वर्गाच्या आत्महत्या करण्याची वेळ या काँग्रेसच्या महाभागांनी आणली आहे. अनेक कायदे करायची, योजणा आणायच्या पण त्याचा लाभ गरजवंतांना मिळू द्यायचा नसेल अशा योजना काय आणि कुणाच्या कामाच्या ? शिवसेनेनं अशा दिशाभूल करणाऱ्या सत्ताधऱ्यांच्या विषयाला पाठिबां दिल्या न दिल्यानं काय फरक पडतो. शिवसेना जे करणार आहे तेच सांगते. आणि त्याच समर्थन करते, दिशाभूल नाही. शिवसेनेला फसवणूक करणाऱ्यांसोबत फरकट जायचे नाही.

बाळासाहेबांनी पुर्वीपासूनच ‘आरक्षण’ या शब्दाला आक्षेप होता. बाळासाहेब नेहमी म्हणत असत की, मागासांनी नेहमी मागासच राहायच का? पोटाला जात नसते पण जातीला पोट असतंच, तेव्हा ही सारी रिकामी पोटं भरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि सरकारनं ता घ्यावी. आरक्षणामुळे समाजामध्या भिंती उभ्या राहतात. आरक्षणाबाबतीतलं बाळासाहेबांच हेच धोरण शिवसेना पुढं राबविणार नाही हीच शिवसेनेची भूमिका आहे. सध्याच्या आरक्षण धोरणामुळे सगळ्या गरजवंताना न्याय मिळत नाही आणि तो देता ही नाही. यामुळे बाळासाहेबांनी कधीही आरक्षणाचं समर्थन केलं नाही. ज्यावेळी मागासांना पुढे आणण्यासाठी आरक्षणाचं धोरण ठरलं, त्यावेळी ते करणाऱ्यांना सुचंल, विचार झाला आणि त्या परिस्थितीत त्यांनी ती केलं ते ठीक आहे. परंतु आजही तेच धोरण एकमेव उत्तर आहे का? त्याला आजून काही उत्तर असू शकत नाही का? याचा शोध घ्यायला नको ? आजच्या या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये काय धोरण असल पाहीजे हे ठरवायला नको? हे उपाय का शोधले जात नाहीत?

महाराष्ट्रातील सर्वच वंचित, दुर्बल व मागासांना समता व सामाजिक न्यायाच्या सुत्रानुसार पुढं आणण्याची शिवसेनेची भूमिका आहे. आजच्या बदललेल्या परिस्थितीला समोर ठेवून संशोधन अभ्यास करून आर्थिक निकषावर, सामाजिक, शैक्षणिक निकषावर, नोकरीच्या बाबतीत किंवा सवलतीच्या माध्यामातून जे काही मागासांना न्याय द्यायचे धोरण ठरले त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील. मराठा समाजाबरोबर न्याय करताना इतरावर अन्याय होऊ नये असंही आमच मत आहे. ओबीसीच्या सध्याच्या आरक्षण धोरणाबाबात विचार होऊन नविन धोरण ठरवल जावं की नाही याचं हो किंवा नाही अस उत्तर देता येत नाही. परंतू या बाबात अभ्यास झाला पाहीजे. व्यापक निकोप अशा चर्चा झाल्या पाहिजेत. शेवटी गरजूना लाभ मिळणे आवश्यक आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोग संवैधानिक संस्थेच्या कामात अनेक वेळा त्रुटी असल्याचं समोर आलेलं आहे. आयोगाच्य निष्कर्षात परिपुर्ण अभ्यासाचा अभाव दिसून आले आहे. मागास जातीचा मागाच म्हणून आरक्षणाच्या सूचीत समावेश करणे किंवा सूचीतून वगळणे, धनगर आणि धनगड यांच्यातील ह्या बाबीत आयोगाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. आयोगाकडून वस्तूनिष्ठ, प्रामाणिकपणे व न्यायाच्या भूमिकेतून काम होण्याची आपेक्षा आहे.

शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे हे अक्षरक्षः लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरु झाल्यानंतर हा विषय घेऊन महायुतीत (शिवसेना, भाजप, रिपाई(आ.), स्वाभिमानी संघटना) सहभागी झाले. मागासांना न्याय देण्याच्या मेटेंच्या भूमिकेशी शिवसेना सहमत आहे. म्हणून आम्ही त्यांच स्वागत केल. मुख्या म्हणजे मेटे हे स्वतः काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबात विश्वासघात केला म्हणून त्यांच्या पासून दुर जाण्याची संधी शोधत होते. त्यातच त्यांची भूमिका सामाजिक न्यायाची आहे. म्हणून आम्ही त्यांना शब्द दिला की मराठा समाजालान्याय देण्याबाबात शिवसेना आग्रही राहील आणि पुढाकार घेईल. मेटेंच्या येण्यापुर्वी सेनेची मराठ्यांबाबत हीच भूमिका होती. मेटेंची जरी मराठा समाजाला ओबीसीत समावेशाची मागणी असलेली तरी आमची निवडणुकीच्या घाई-गर्दीत यावर अधिक चर्चा झाली नाही. त्यामुळे त्यांची ओबीसीची मागणी असली तरी एकत्र बसुन चर्चा केली जाईल आणि योग्या ती भूमिका घेतली जाईल.

तामिळनाडू राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन कॉन्टिफिकेशनच्या माध्यामातून वाढीव आरक्षण दिलं गेलं आहे. याच पध्दतीने महाराष्ट्रात आरक्षण वाढवायचे म्हटले तर कॉन्टिफिकेशनसाठीचे निकष पूर्ण असणे आवश्याक आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याबाबात समाजाचा आभ्यास करून शिफारस करण्याबाबत नारायन राणे समिती नेमण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल सरकार कडे दिला आहे. या अहवालात कॉन्टिफिकेशनच्या माध्यामातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याची माहीती माध्यामातून समोर आलेली आहे. जर राणे समितीच काम योग्य झालं असेल आणि सरकारकडून कॉन्टिफिकेशनच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्याय मिळणार असेल तर शिवसेना विरोध करण्याचं काही कारण नाही. पण कॉन्टिफिकेशनच्या माध्यमातून घ्यायचं म्हटल तर त्यात मराठा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक बाबींचे व्यापक प्रमानात सर्वेक्षण होणं आवश्यक आहे. हे राणे समितीनं केलं आहे काय ? केल नसल्यास पुन्हा व्यापक प्रमाणात सर्वेक्षण करावं लागणार आहे. समितीचा अहवाल शास्त्रीय व तांत्रिकदृष्टीने तयार करण्यात आलेला आहे का ? जी माहीती राणे समितीने जमा केली आणि त्यांना ज्यांनपुरवली ती योग्या आहे का? हे सर्व तपासावं लागणार आहे कारण पुढे चालून अशा पध्दतीने आरक्षण देण्याचा निर्णय झालातर त्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण व्हायला नको. ज्या घाई-गडबरीत अहवाल तयार करण्यात आला ती परिस्थिती पाहाता अहवालात त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहूना विषय रेंगाळत ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. खरे पाहिले. पण सरकार ही पारदर्शकता दाखवणार नाही. फक्त निवडणुकीतील फायदा-तोट्यासाठीच ही विषय सरकारच्या डोक्यात आहे का? असे प्रश्न सरकारची या विषयावरील आजपर्यंतची भूमीका पाहता पडतात. आमची मागणी आहे की सरकारने राणे समितीचा अहवाल राज्याच्या जनतेसमोर माडांवा.

शेवटी एकच सांगतो की, मराठा समाजाने भावनेच्या आहारी न जाता समाजाचा विकास होण्यासाठी सतर्क होत निर्णय करावा, कोणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नये.

Leave a Reply