१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ

Subhash Desai

केवळ हक्काच्या राज्यात जायचेय या मागणीसाठी इतका अत्याचार?

mh-yellur

कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा बेळगाव-कारवार सीमाप्रदेशामध्ये अत्याचार करायला सुरुवात केलेली आहे. येळ्ळूर या गावात असलेला चौथरा कडक बंदोबस्तात हटविले गेल्यामुळे सीमाप्रदेशातील मराठी बांधवांमध्ये प्रचंड राग आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. हा चौथरा वर्षानुवर्षे त्याच ठिकाणी होता आणि त्यावर ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ अशी पाटी लावलेली होती. या चौथऱ्याशी तिथल्या मराठी माणसांच्या भावना जोडलेल्या आहेत.

खरं तर हा चौथरा अनेक वर्षे इथे असल्यामुळे बेळगाव-कारवार सीमाप्रदेशाचा प्रश्न काही सुटला नव्हता किंवा त्यामुळे येळ्ळूर हे गाव काही त्या चौथऱ्यामुळे महाराष्ट्रात गेलं असं होत नाही हे कर्नाटक सरकारलाही माहित आहे. परंतु दृष्टपणाने आणि जास्तीत जास्त कठोर व्हायचे ही कर्नाटक सरकारची भावना असल्यामुळे त्यांनी कारवाई केली. नागरिकांनीही परत त्याच जागी फलक लावला केवळ या कारणास्तव त्याच्यांवर चिडून घराघरात घुसून लाठीमार केली हे फार भयंकर आहे. हा नुसता अन्याय नाही हा अत्याचार आहे. खरतरं सुप्रीम कोर्टामध्ये सीमाप्रदेशाचा खटला प्रलंबित आहे. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार तिघांनी ही सीमा प्रश्नावर निवाडा द्यावा अशी कोर्टाने विनंती केलेली आहे. आता त्याचा निवाडा जेव्हा येईल तो पर्यंत वाट बघायला पाहिजे. महाराष्ट्र ही त्याची वाट पाहतोय. सीमा प्रदेशातले जे सीमा बांधव आहेत तेही या निकालाची वाट पहात आहेत आणि शांत आहेत.

कर्नाटक सरकार मात्र त्याठिकाणी बेधडकपणानं हा भाग कसा कर्नाटकाचाचं आहे हे सिध्द करण्यासाठी नाना तऱ्हेने प्रयत्न करतोय. मग तिथे विधानसौध बेळगावमध्ये बांधला, बेळगाव मध्ये विधानसभेचं अधिवेशन घेतलं अशा प्रकारचे कृत्य कर्नाटक सरकार करत आले आहे. एवढेच नाही तर बेळगाव महानगरपालिकेतून मराठी भाषिक महापौर बनल्यामुळे तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्याचे काम या कर्नाटक राज्य सरकारने केले आहे. कोर्टाने एकदा नव्हे तर दोनदा हा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगून पुन्हा बेळगाव महानगरपालिकेचे पुनरुज्जीवन केलं.

पुन्हा झालेल्या निवडणूकांमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मराठी माणसांच्या एकीला स्पष्ट बहुमत मिळाले, तिथे आपला महापौर स्थानापन्न झालेला आहे. पण हे कर्नाटक सरकारला सहन न झाल्यामुळे अशा प्रकारे अन्यायाचा वरवंटा सीमाबांधवांवर फिरवत आहे. आणि याच अन्यायावर कोल्हापूर, सांगली भागातले शिवसैनिक तिकडे जाऊन उग्र आंदोलन करून सीमाप्रदेशातील मराठी बांधवांना सहकार्य करत आहेत.
हा सगळा राग शेवटी कर्नाटक सरकार विरूध्द आहे आणि मग महाराष्ट्रातल्या कर्नाटक सरकारचे जे काही उपक्रम आहेत त्याच्या विरूध्द हा राग व्यक्त होतो. मग कर्नाटकच्या ज्या बसेस महाराष्ट्रात येतात, त्याच्या विरूध्द लोकांनी संताप व्यक्त केला दगडफेक झाली. ह्याचं कोणी समर्थन करत नाही पण जशास तसं उत्तर दिलंचं पाहिजे ही सर्वसामान्य लोकांची भावना असते. म्हणून कर्नाटक सरकारने सयंम बाळगावा. सुप्रीम कोर्टाचा जो खटला प्रलंबित आहे याचा निकाल काय येतो याची वाट बघावी आणि तो निर्णय सर्वांवर बंधनकारक असेल. कारण तो सुप्रीम कोर्टाचा असेल. तो पर्यंत असे अत्याचार करू नयेत असा इशारा शिवसेनेतर्फे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याना देण्यात येत आहे.

आम्ही महाराष्ट्रच्या मुख्यमंत्र्याना विनंती केली की तुम्ही कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याशी बोला आणि हे गैरप्रकार, पोलिसी अत्याचार ताबडतोब थांबवा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यावर काय करतात हे लवकरच कळेल पण शिवसेना हे सगळ बघत बसणार नाही. याच्या विरूध्द तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते असे मात्र या ठिकाणी नमुद केले पाहिजे.

Leave a Reply